बजट को लेकर कमलनाथ का बयान: बजट नही एक झुनझुना है, बजट को लेकर मंत्रियों के बयान, जुलाई तक एमपी का फाइनल बजट।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम चुनाव होने से पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया था इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मप्र में महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की घोषणा करी गई। वही मप्र के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को टीवी पर पूरा लाइव देखा और इस पे कमलनाथ ने कहा कि यह बजट नहीं, सिर्फ एक झुनझुना है।
मप्र के वित्त मंत्री का बयान।
जगदीश देवड़ा केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर बोले, प्रधानमंत्री ने 2027 तक का लक्ष्य में गरीब, महिला, युवाओं पर फोकस किया है जिसमें गांव और गरीबो के साथ सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है जुलाई तक एमपी का फाइनल बजट आयेगा, वर्तमान में जो बजट लाया गया है इसमें एमपी को फायदा होगा।
डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री।
मोदी जी देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बजट में युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है।
जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री।
यह विकसित भारत का बजट है। इसमें विकसित भारत की झलक दिखती है। 5 ट्रिलियन की इकॉनोमी का लक्ष्य पूरा होगा।
जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष।
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में भी पूरी ईमानदारी से चार झूठ बोले हैं! आर्थिक झूठ सामाजिक झूठ राजनीतिक झूठ नैतिक झूठ बोले है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली केंद्र सरकार दावा कर रही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला यह भाजपा का वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर, विश्व गुरु बनने के लक्ष्य के प्रति गति के साथ आगे बढ़ चुका है।
प्रहलाद पटेल पंचायत मंत्री।
भारत सरकार का बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'मजबूत बुनियाद और बुनियादी विकास' के संकल्प के साथ आगे बढ़ते भारत का बजट है। जिसमें दृढ़ संकल्प और विश्वास साफ दिख रहा है।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा।
मैं लखपति बहना योजना बनाऊंगा, हर बहना को लखपति बनाना है ये समूह की हर बहन दस हजार रुपए महीना कमाए और साल में एक लाख रुपए से ज्यादा मिले इसकी व्यवस्था करूंगा।
MP से संबंधित प्रोजेक्ट्स।
केन-बेतवा लिंक परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय किया गया इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी इससे मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 13 जिलों को सुविधा और सहिता मिलेंगी इनमे मध्यप्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन आते हैं, वहीं उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल है।
रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेंगे और जो हीरे तराशे जायेंगे उसपे कुछ सीमा शुल्क नहीं लगेंगे।
आभषूण को निर्यात करने की सुविधाजनक, सरल नियामकीय रूपरेखा बनाई जायेंगी।
"लाड़ली बहना योजना" मध्यप्रदेश में 3000 रुपए प्रतिमाह के वादे से मुकरने वाली @BJP4MP लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा किया है ये 2024 का कहा हुआ सबसे बड़ा "सामाजिक झूठ" है।
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